देहरादून। बेरोजगार युवकों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया जिनको पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिसके बाद उन्होने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। शनिवार को यहां भारी संख्या में बेरोजगार युवक परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। जब वह सुभाष रोड पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये।
धरने के पश्चात उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न विभागों में 65 हजार पद रिक्त चल रहे हैं तथा मुख्यमंत्री व उनके विभागीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न मंचों से रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की बातें कही गयी किन्तु आगामी 10 मार्च से आचार संहिता लागू होने में बहुत कम समय शेष है लेकिन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नये विज्ञापन जारी नहीं किये जा रहे हैं तथा जिन भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम लम्बित है जारी नहीं किये जा रहे है साथ ही जिन भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी किए गये हैं उन्हें नियुक्तियां का इंतजार करना पड रहा है। उनका कहना था कि धांधली की भेंट चढी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए तथा उत्तराखण्ड पुलिस कांस्टेबल के 387 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए।
उनका कहा था कि उम्र सीमा बढाकर उत्तराखण्ड पुलिस कांस्टेबल के 1550 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करें तथा सभी बहुल संवर्ग भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी की जाये। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, प्रवक्ता एवं पॉलीटेक्निक प्रवक्ता के पदों पर तत्काल भर्ती विज्ञापन जारी करें। उनका कहना था कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाएं दे चुके कामगारों, बेरोजगारों को तत्काल पुनः नियुक्तियां प्रदान की जाये तथा माध्यमिक शिक्षक प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा में स्व्रफीनिंग परीक्षा हटाकर विषय आधारित परीक्षा करायी जाए।
