देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून के स्थान-महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन छत्रिया चेतना मंच, कल्याण संस्था ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का शुभारम्भ सचिव सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी द्वारा किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। शिविर में सचिवध्सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवा के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को जागरूक किया। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी देहरादून द्वारा सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जब भी कोई रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उनके पास यह मुख्य दस्तावेज, जिसमें प्रमुख लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है तथा गाड़ी चलाते समय हेलमेट तथा सीट बेल्ट का प्रयोग करना आवश्यक है एवं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया। अंत में उनके द्वारा डीजी लॉकर एप के बारे में भी बताया गया एवं इसके फायदे की जानकारी दी गई।
एल०आई०सी० के वरिष्ठ प्रबंधक मयंक थपलियाल द्वारा एल०आई०सी० के बारे में एवं इसके फायदे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें पेंशन जैसे सुविधाओं के बारे में बताया गया तथा समय-समय पर एल०आई०सी० द्वारा की जाने वाली जिसमें विभाग द्वारा चैरिटी के रूप में एंबुलेंस बस आदि विभिन्न संस्थाओं एवं सरकारी विभागों को दी जाती है वर्तमान में एल०आई०सी० में लगभग 12.3 लाख एजेंट पूरे देश में कार्यरत है जो समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के साथ जुड़े है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट द्वारा अपने विभाग की जनहित की विभिन्न योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया जिसमें विधवा पेंशन प्रतियोगिता पेंशन, अविवाहित पेंशन पति के लापता होने पर भी उनके लिए भी पेंशन के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई तथा यह बताया कि अनाथ बच्चों के लिए ₹4000 महीना दिया जाता है तथा अनाथ बच्चों हेतु संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन चलाई जा रही संस्था का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकारी थाना रायपुर अभिनव चैधरी द्वारा उपस्थित छात्राओं को साइबर लॉ जिसमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई तथा बारकोड स्कैन से पैसे देने व साइबर फ्रॉड होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले फ्रॉड के विषय पर विशेष जानकारी दी गई।
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देहरादून अंबर कोटनाला द्वारा राइट टू एजुकेशन एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि बच्चों से भीख मांगवाना भी एक अपराध होता है, बाल विवाह में सम्मिलित होना भी एक अपराध है कानून के विषय पर जानकारी दी गई तथा निशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सुश्री अर्पणा बहुगुणा खंड विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी तथा मनरेगा स्कीम आजीविका मिशन मनरेगा स्कीम से ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन का रोजगार एवं कौशल विकास योजना के तहत 3 माह की निशुल्क ट्रेनिंग आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज द्वारा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे लेबर कार्ड आदि के बारे में भी बताया गया तथा श्रम से संबंधित कानून के बारे में बच्चों को एवं उपस्थित आम जनमानस को विशेष जानकारी दी गई। लता राणा नामिका अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली निःशुल्क पात्र वाले व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क सेवा के बारे में जानकारी दी गई। डॉ पी० एस० रावत स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि विषय की विस्तृत जानकारी दी गई। हेमलता गौड खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिगरण, वन विभाग, राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, आर्युवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला पंचायत राज विभाग आदि विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने विभाग की जनता के हित की योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी एवं अपने विभाग से सम्बंधित आवेदन पत्र वितरित किये गये। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनओं हेतु आवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी। कार्यकम का संचालन पराविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिह रावत द्वारा किया गया।
