पौड़ी। ई-ऑफिस प्रणाली में विभागों की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकांश विभागों की खराब प्रगति के चलते जिलाधिकारी ने एक दर्जन विभागाध्यक्षों का माह सितम्बर का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। तहसील स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं।
मंगलवार को आयोजित ई-ऑफिस की समीक्षा बैठक में विभागों की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली पारम्परिक पत्राचार के तौर तरीकों का परिवर्तित डिजिटल स्वरूप है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्यो के संपादन में तेजी आ सके। ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार करने में फिसड्डी विभागों में शामिल सहायक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला/प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआइसी), खण्ड विकास अधिकारी कोट, उपजिलाधिकारी सतपुली व कोटद्वार, ईओ नगर निकाय जोंक, सतपुली व थलीसैंण का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिला कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, ग्रामीण विकास कार्यालय, मत्स्य, पर्यटन व ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रगति की सराहना भी की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की स्थिति खराब है वे यथाशीघ्र समस्त प्रकार के पत्राचार को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचन्द्र सेठ, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, एसीएमओ डा0 पारुल गोयल, मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी करण रावत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, आईटीडीए राजेश कोहली, ईडीएम सचिन भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
