रुद्रप्रयाग। सड़क निर्माण को लेकर वन भूमि स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड लोनिवि रुद्रप्रयाग के 15 प्रकरणों एवं लोनिवि ऊखीमठ के 14 प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणा में सड़क निर्माण के जितने भी प्रकरण वन भूमि स्थानातंरित के लंबित हैं, उन प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाए। समीक्षा के दौरान कतिपय प्रकरणों ऑनलाइन प्रकरणों एवं ऑफलाइन प्रकरणों पर भिन्नता पाई गई है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित प्रकरणों को पुनः दुरुस्त करते हुए तीन दिनों के अंदर ऑनलाइन करने को कहा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वन भूमि स्थानांतरित के लिए जो भी निरीक्षण किया जाना है, उस पर संबंधित अधिकारी तत्काल निरीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराएं। उन्होंने लोनिवि एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रकरणों में सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन करते हुए नोडल अधिकारी स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कार्यवाही की जानी है, उसमें तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिए कि बैठक में जो भी निर्देश दिए कि आगामी बैठक तक अनिवार्य रूप से उन पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं। यदि संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी कल्याणी, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग आशीष घिल्डियाल, जखोली भगत सिंह फोनिया, अधिशासी अभियंता लोनिवि इंद्रजीत बोस, सहायक अभियंता लोनिवि ऊखीमठ नरेंद्र कुमार, सहायक अभियंता संजय सैनी सहित अन्य मौजूद थे।
