देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक काशी सिंह ऐरी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने दो दिन पूर्व नोटिफिकेशन जारी किया था कि मूलनिवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं। सरकार स्पष्ट करें कि मूलनिवास को कब से समाप्त किया और स्थायी निवास कब से लागू हुआ, साथ ही मूलनिवास प्रमाण पत्र धारक को क्या लाभ व अधिकार मिलेगा और स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक को क्या वरियता देंगे। सरकार स्पष्ट रूप से बताये। उन्होंने कहा हैं कि उक्रांद राज्य के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहा हैं और रहेगा। भू कानून के लिए कड़े से कड़े प्रावधान व सख्त धाराओं के तहत भूमि खरीद की मांग को लेकर रोक के लिए हमेशा केंद्र से भी मांग ककरते आये हैं यही नहीं दल नें उत्तराखंड राज्य पुर्नगठन में भी शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी।
दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री पूरणसिंह कठैत नें कहा कि 24-12-2023 को होने वाली मूल-निवास एवं भू कानून को लेकर को लेकर मूलनिवास एवं भू कानून महारैली को समर्थन देते हुए कल दल बल के साथ शिरकत करेंगे।
