देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 27 फरवरी को राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी परिपेक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने 27 फरवरी को राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैण में प्रतीकात्मक विधानसभा आयोजित करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों एवं राज्य निर्माण में शहीद हुए आन्दोलनकारियों की गैरसैण को राजधानी घोषित करने की प्रमुख मांग थी तथा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैण में विधानसभा भवन एवं अन्य ढांचे का निर्माण करते हुए विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया गया था परन्तु भाजपा सरकार ने आन्दोलन की भावना को कुचलते हुए इस परिपाटी का लगभग समाप्त कर दिया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के आह्रवान पर 27 फरवरी को गैरसैण में आयोजित प्रतीकात्मक विधानसभा में राज्यहित एवं जनहित से जुडे मुद्दों के साथ-साथ भू-कानून, अंकिता भण्डारी हत्याकांड, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महिला अपराध, बिगडती कानून व्यवस्था, चरमराती स्वास्थ्य सेवायें, भर्ती घोटाले, अग्निवीर योजना, जोशीमठ आपदा, रैणी आपदा, सिलक्यारा टनल दुर्घटना व सरकारी विभागों मे बढ़ते भारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता का सदन लगाकर चर्चा की जायेगी।
करन माहरा ने कहा कि गैरसैण में आयोजित होने वाली प्रतीकात्मक विधानसभा में राज्य की आम जनता से प्रतिभाग करने का आह्रवान किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा वर्तमान विधानसभा सत्र गैरसैण के स्थान पर देहरादून में आयोजित करने की घोषणा की गई है तथा विधानसभा सत्र की अवधि भी मात्र 3 दिन की अल्प अवधि रखी गई है जिसमें प्रश्नकाल बहुत कम समय का रखा गया है जिसमें जनहित के मुद्दों पर चर्चा होना संभव नहीं है।
