उत्तराखंड के 14 शहरी निकायों में GIS आधारित प्रॉपर्टी सर्वे पूरा

देहरादून। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना व विश्व बैंक पोषित स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत संचालित व प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, परियोजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति, शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुल 107 में से चयनित 14 शहरी निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी सर्वे व मैपिंग का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है।

इस पहल का उद्देश्य संपत्तियों की सटीक पहचान, प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन व संग्रहण में सुधार, कर आधार का विस्तार तथा शहरी निकायों की आय में वृद्धि करना है। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो तथा पूर्व में किए गए कार्यों और उपलब्ध जीआईएस डेटा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि जीआईएस तकनीक का प्रभावी उपयोग शहरी निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्य आधारित 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने के भी निर्देश दिए।

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