देहरादून। प्रदेश में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक माह के भीतर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि नई नियमावली लागू होने के बाद उन अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिनकी प्रबंधन समितियां शासन को राजकीयकरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को लेकर कुछ मामलों के न्यायालय में लंबित होने के कारण वरिष्ठता और अन्य लाभों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। ऐसे में पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्ययभार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
