देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे प्रोविंशियल सिविल सर्विस (पीसीएस) अधिकारियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। उत्तराखंड शासन ने राज्य के कई पीसीएस अधिकारियों की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की है। इसके बाद इन अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि, पीसीएस अधिकारी काफी समय से डीपीसी होने की राह देख रहे थे। लेकिन तमाम तकनीकी कारणों से औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब आखिरकार शासन ने विभिन्न कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए बुधवार को डीपीसी कर दी है।
शासन ने कुल 43 पीसीएस अफसरों की डीपीसी की है। जिनमें 8700 ग्रेड पे पर 29 पीसीएस अधिकारियों के नाम पर विचार किया गया। इस तरह कुल 14 पीसीएस अफसर ऐसे थे, जिन्हे 7600 ग्रेड पे पर प्रमोशन देने के लिए डीपीसी में चर्चा की गई थी।
जानकारी के मुताबिक, 8700 ग्रेड पे पर कुल 29 पीसीएस अधिकारियों के नाम पर विचार किया गया था। लेकिन दो पीसीएस अधिकारियों पर विभिन्न जांच गतिमान होने के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है। यानी 8700 ग्रेड पे पर 27 पीसीएस अधिकारियों का ही नाम फाइल में दर्ज हैं। हालांकि, डीपीसी को लेकर कार्यवृत्त तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अंतिम अनुमोदन इसमें होना बाकी है।
राज्य में 8700 ग्रेड पे पर जिन अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। उनमें ललित नारायण मिश्रा, पीसी दुमका, सुंदरलाल सेमवाल, गिरीश गुणवंत, वीर सिंह बुढ़ियाल, त्रिलोक मर्तोलिया, अभिषेक त्रिपाठी, शिवकुमार बरनवाल, मोहम्मद नासिर, सुश्री ईलागिरी, जगदीश कांडपाल, चंद्र सिंह इमलाल, उत्तम सिंह चैहान, चंद्र सिंह इमलाल, अशोक जोशी, शिवचरण द्विवेदी, मोहन सिंह, हेमंत कुमार वर्मा, प्यारे लाल शाह और केके मिश्रा का नाम शामिल है।
