रांची। झारखंड के जेलों में लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की पीठ ने राज्य के गृह सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से पूछा है कि आदेश के अनुपालन में देरी के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को जारी किया शो-कॉज नोटिस
