नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCTs) गठित किए हैं।
ये दल प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का भी मूल्यांकन करेंगे। इससे पहले हिमाचल में एक केंद्रीय और एक बहु-क्षेत्रीय टीम दौरा कर चुकी है। इन टीमों का नेतृत्व गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। दल में वित्त, कृषि, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास आदि मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय लगातार सभी राज्यों के अधिकारियों से संपर्क में है और लॉजिस्टिक सहायता मुहैया करा रहा है। इसमें NDRF, सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की तैनाती शामिल है, जो खोज और बचाव कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायता कर रहे हैं। 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब गृह मंत्रालय किसी भी गंभीर आपदा के तुरंत बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही IMCT भेजता है, ताकि तेज़ी से नुकसान का मूल्यांकन कर सहायता दी जा सके।
वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने SDRF, NDRF, SDMF और NDMF के तहत हजारों करोड़ रुपए की सहायता राज्यों को प्रदान की है, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जा सके।
