नई दिल्ली। NCERT की 8वीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय पर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस अध्याय को दोबारा लिखने के लिए तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। इस समिति में पूर्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं।
यह मामला तब सामने आया जब किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” का जिक्र किया गया था, जिस पर विवाद हुआ। इसके बाद NCERT ने गलती मानते हुए उस अध्याय को हटा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले किताब की बिक्री पर रोक लगाई थी और जवाब मांगा था। अब सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी है।
