नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान नागरिकों और उद्योग जगत से व्यापक समर्थन मिला है। परिवहन विभाग के अनुसार, लगभग 700 हितधारकों ने इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं दीं। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों में करीब 400 प्रतिक्रियाएं आम नागरिकों से, जबकि लगभग 200 सुझाव उद्योग जगत से मिले हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य समूहों से भी 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि यह उत्साहजनक प्रतिक्रिया राजधानी में स्वच्छ और हरित मोबिलिटी व्यवस्था की सामूहिक जरूरत को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार एक प्रगतिशील और प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है और उपयुक्त सुझावों को अंतिम नीति में शामिल किया जाएगा। सरकार ने सभी हितधारकों से इस पहल में सहयोग जारी रखने की अपील की है, ताकि दिल्ली को स्वच्छ और सतत मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।
