नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस को लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को SIR प्रोसेस से जुड़ी याचिकाओं पर आगे कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। इसी आदेश के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।
याचिका में चिंता जताई गई है कि SIR प्रोसेस की वजह से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट से लगभग 2.1 करोड़ नाम बाहर हो सकते हैं। याचिका में महाराष्ट्र में SIR प्रोसेस लागू करने के फैसले के बारे में अधिक जानकारी देने की मांग की गई है। इसमें फैसले के लिए दर्ज कारण, अपनाया गया तरीका और इसे लागू करने का कानूनी आधार शामिल हैं। इसके साथ ही याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों की भी मांग की गई है कि योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर न हों और गलती से बाहर हुए किसी भी नाम को वापस लाया जा सके।
